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धार जनसुनवाई : कलेक्टर ने सुनीं 16 शिकायतें, बोले— आवेदकों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, समय पर हो निराकरण

स्कूल के सामने से शराब दुकान हटाने से लेकर जमीन विवाद तक त्वरित कार्रवाई के निर्देश

धार। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर आम जनता की गुहार जब सीधे जिले के मुखिया तक पहुंची, तो प्रशासनिक अमले को तय समय-सीमा में ठोस कार्रवाई की हिदायत मिल गई। धार में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में अपनी बुनियादी जरूरतों और समस्याओं को लेकर पहुंचे नागरिकों को कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि उनकी हर जायज मांग पर संवेदनशीलता और प्राथमिकता से कार्रवाई होगी।

​मंगलवार, 10 नवंबर को जिला मुख्यालय धार में कलेक्टर राजीव रंजन मीना और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अखिलेश कुमार जैन की मौजूदगी में यह जनसुनवाई संपन्न हुई। इस दौरान जिले के विभिन्न अंचलों से आए नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं से जुड़े कुल 16 आवेदन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए।

​जनसुनवाई में पहुंचे आवेदनों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की कई गंभीर समस्याएं सामने आईं। इनमें प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार से शराब की दुकान हटाने, निजी व कृषि भूमि से अतिक्रमण हटाने, डूब क्षेत्र से प्रभावित मकानों के बदले नए आवास और ग्राम खेड़ी के तालाब से पैसे लेकर पानी छोड़ने जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल रहे। इसके अलावा नागरिकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, संबल योजना, नल-जल योजना, नए राशन कार्ड जारी करने और शासकीय भूमि को आबादी घोषित करने से संबंधित आवेदन भी दिए।

​कलेक्टर मीना ने सभी विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि जिन मामलों में तत्काल राहत संभव है, उनका फौरन निपटारा किया जाए। अंतर-विभागीय समन्वय की जरूरत वाले मामलों में तालमेल बिठाकर काम करने तथा लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए। जिला पंचायत सीईओ श्री जैन ने भी मैदानी अमले को कानूनी व न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करने के लिए कहा।

समय-सीमा तय करने और नियमित समीक्षा के इन निर्देशों से यह सुनिश्चित होगा कि प्राप्त 16 आवेदनों पर केवल कागजी औपचारिकता न हो, बल्कि मैदानी स्तर पर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिले। इस साप्ताहिक जनसुनवाई का सीधा असर आने वाले दिनों में लंबित मामलों के तेज निपटारे और सरकारी कार्यशैली में जवाबदेही के रूप में देखने को मिल सकता है।

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