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जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन में ढिलाई पर नपेंगे अफसर

धार कलेक्टर ने दिए नोटिस और जुर्माने के निर्देश

धार। जनता की समस्याओं के समाधान में टालमटोल अब अधिकारियों को भारी पड़ने वाली है। सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी और सेवा संकल्प यात्रा जैसे जनसरोकार से जुड़े कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही सामने आने पर सीधे जुर्माने और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

​यह सख्त रुख धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने मंगलवार 22 सितंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समयावधि पत्रों (टीएल) की साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान दिखाया। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अखिलेश कुमार जैन सहित जिला स्तरीय अधिकारी सीधे मौजूद रहे, जबकि सभी एसडीएम, जनपद सीईओ और नगर पालिका सीएमओ वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि 100 दिनों से अधिक पुरानी शिकायतों को तत्काल निपटाया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

​समीक्षा के दौरान कर्तव्यों में लापरवाही और बैठक से गैरहाजिर रहने पर गाज भी गिरी। बैठक में अनुपस्थित रहने पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री और धार नगर पालिका सीएमओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के समय-सीमा में निपटारे में ढिलाई बरतने पर सरदारपुर एवं धार के जनपद सीईओ को नोटिस जारी करने तथा परियोजना अधिकारी व जनपद स्तरीय ओआईसी पर भी कार्रवाई तय करने को कहा गया।

​कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में आ रही ‘वडनगर-वाराणसी सेवा यात्रा’ और आगामी आयोजनों की चाक-चौबंद व्यवस्था की जाए। जन विश्वास अभियान के तहत ब्लॉक स्तर पर टीमें बनाकर दोपहर 2 बजे तक सभी निरीक्षण पूरे किए जाएं और उसके बाद संवाद शिविर लगाकर मौके पर ही आवेदनों का निपटारा हो। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग को राशन दुकानों के स्टॉक का नियमित सत्यापन करने, स्वास्थ्य विभाग (सीएमएचओ) को लंबित मामलों में तेजी लाने और लोक निर्माण विभाग को खतरनाक व जीर्ण-शीर्ण भवनों को शीघ्र ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मांडू सीएमओ को लंबित निर्माण कार्य एक सप्ताह में शुरू कराने का अल्टीमेटम दिया गया, जिसकी निगरानी एसडीएम धार करेंगे।

​प्रशासन की इस कड़ी सख्ती और मैदानी स्तर पर नियमित निगरानी से जिले की सीएम हेल्पलाइन रैंकिंग में सुधार आने के साथ-साथ आम नागरिकों को ब्लॉक व पंचायत स्तर पर ही अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान मिल सकेगा।

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