कलेक्टर ने दिए 20 नए बोरवेल और तालाब निर्माण के निर्देश
धार में पेयजल प्रबंधन पर प्रशासन सख्त
धार। जिले में इस वर्ष कम बारिश के चलते आने वाले महीनों में जल संकट की आहट सुनाई देने लगी है। भीषण गर्मी या आने वाले सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। रणनीति केवल तात्कालिक पानी पहुंचाने की नहीं, बल्कि पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और खेती के तौर-तरीकों में बदलाव लाकर पानी की एक-एक बूंद सहेजने की है।
कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने 8 अक्टूबर गुरुवार को धार में संबंधित विभागीय अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में अल्प वर्षा के प्रभाव को कम करना और आगामी समय में हर नागरिक तक सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करना था। बैठक में अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पाण्डेय सहित जिले के तमाम प्रशासनिक व तकनीकी अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए अलग-अलग रणनीतियों पर निर्देश जारी किए गए।
बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को करे तुरंत ठीक
जनपद पंचायत अधिकारियों को नए तालाबों के निर्माण हेतु स्थान चिह्नित करने और जल स्रोतों का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी ग्राम पंचायतों में बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को तुरंत ठीक कर चालू रखने और सतत मॉनिटरिंग के आदेश दिए गए।
शहरी क्षेत्रों में लगेंगे नए बोरवेल
धार शहर में जलापूर्ति के लिए प्रस्तावित 20 नए बोरवेल का काम समय पर पूरा करने को कहा गया है। इसके साथ ही शहर के पुराने कुओं और बावड़ियों को जनसहयोग से साफ कर उपयोग योग्य बनाया जाएगा।
बिजली कनेक्शन पर पाबंदी
तालाबों के आसपास नए अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने पर रोक लगा दी गई है, केवल बोरवेल के लिए ही जरूरत पड़ने पर बिजली दी जाएगी। नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की निगरानी के लिए विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे।
बाग, रिंगनोद और राजोद पेयजल परियोजनाएं सुचारू
सभी एसडीएम को पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। वर्तमान में बाग, रिंगनोद और राजोद पेयजल परियोजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, जिनकी निरंतर निगरानी जारी रहेगी।
प्रशासन की इस अग्रिम तैयारी का सीधा प्रभाव जिले के जल प्रबंधन पर पड़ेगा। यदि समय रहते तालाबों का निर्माण, बोरवेल की व्यवस्था और कुओं-बावड़ियों की सफाई पूरी हो जाती है, तो गर्मियों में संभावित भीषण जल संकट से काफी हद तक राहत मिलेगी। इसके साथ ही, किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर प्रेरित करने की यह पहल भविष्य में भूजल स्तर को और नीचे गिरने से बचाने में एक दीर्घकालिक रक्षा कवच साबित हो सकती है।
