कम पानी वाली फसलों और जल संरक्षण पर जोर, लापरवाह एजेंसियां होंगी ब्लैकलिस्ट
धार। जिले में कम बारिश की चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अब जल स्रोतों के संरक्षण के साथ-साथ किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर मोड़ने और दूरस्थ अंचलों तक निर्बाध पेयजल पहुंचाने के लिए एक समग्र कार्ययोजना पर काम होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री और क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि पानी की हर बूंद का सदुपयोग और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रबंधन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
यह निर्देश 14 अक्टूबर को धार स्थित जिला पंचायत सभागार में आयोजित जल जीवन मिशन और जल उपलब्धता की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, कलेक्टर राजीव रंजन मीना, जिला पंचायत सीईओ अखिलेश जैन, स्थानीय विधायकगण और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य अल्प वर्षा के कारण निर्मित परिस्थितियों का आकलन करना और जिले भर में सुचारु पेयजल आपूर्ति तथा जल संरक्षण की ठोस रणनीति तैयार करना था।

तालाबों, कुओं और बावड़ियों की सफाई में आमजन को जोड़े
केंद्रीय राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहकर नियमित रूप से मैदानी स्तर पर जाएं और वस्तुस्थिति का जायजा लें। उन्होंने तालाबों, कुओं और पारंपरिक बावड़ियों की साफ-सफाई में आमजन को जोड़ने, जल स्रोतों में कचरा फेंकने से रोकने के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाने और पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जरूरी कदम उठाने पर विशेष जोर दिया।
बंद पड़ी नल-जल योजनाओं के कार्य तत्काल कराए दुरुस्त
बैठक में कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने सभी ग्राम पंचायतों में पेयजल स्रोतों के सर्वेक्षण और बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को पंचायतों के समन्वय से तत्काल दुरुस्त करने के आदेश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। साथ ही, स्थिति पर नजर रखने के लिए जिला पंचायत स्तर पर एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित करने और वर्षा जल संचयन के लिए तालाबों से गाद निकालने व गहरीकरण के लिए उपयुक्त स्थल चिह्नित करने के निर्देश दिए।
कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि कम बारिश को देखते हुए किसानों को चना, सरसों, मसूर और अरंडी जैसी कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं, जिला पंचायत सीईओ ने पेयजल परिवहन के दौरान टैंकरों से होने वाले लीकेज को रोकने का सुझाव दिया, ताकि पानी की बर्बादी पूरी तरह थमी रहे।
प्रशासन की इस सक्रियता और बहु-विभागीय समन्वय से आने वाले महीनों में दूरस्थ आदिवासी अंचलों सहित पूरे जिले में संभावित जल संकट का प्रभाव कम होने की उम्मीद है। यदि समय रहते तालाबों के गहरीकरण, बावड़ियों के जीर्णोद्धार और कम पानी वाली फसलों की कार्ययोजना धरातल पर उतरती है, तो यह पहल न केवल आगामी गर्मियों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि जिले के भूजल स्तर को भी लंबे समय तक सहारा देगी।
