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धार में निर्वाचन कार्य में लापरवाही : नए मतदाताओं के नाम न जोड़ने पर 4 BLOs को कारण बताओ नोटिस जारी

मतदाता सूची पुनरीक्षण में सुस्ती पड़ गई भारी, 2 दिन में तलब किया लिखित जवाब

​धार। मतदाता सूची को अद्यतन करने के महत्वपूर्ण अभियान में लापरवाही चार बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को भारी पड़ गई है। नए और पहली बार वोट बनने वाले पात्र नागरिकों को सूची से जोड़ने के बजाय काम ठप रखने और अधिकारियों के फोन व नोटिस की अनदेखी करने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

​धार जिला मुख्यालय पर 4 नवम्बर को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन मीना ने धार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 201 के अंतर्गत आने वाले चार बीएलओ को निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिन अधिकारियों पर यह कार्रवाई हुई है, उनमें प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 11 धार (मतदान केंद्र 59) के बीएलओ व सहायक ग्रेड-03 जितेन्द्र ठाकुर, प्राथमिक विद्यालय कुंदरसी (मतदान केंद्र 171) के बीएलओ व प्राथमिक शिक्षक बलवंत यादव, लोक निर्माण विभाग धार (मतदान केंद्र 108) की बीएलओ व सहायक ग्रेड-02 भावना वर्मा और शासकीय संस्कृत विद्यालय धार (मतदान केंद्र 114) के बीएलओ व सहायक मानचित्रकार अजय मण्डलोई शामिल हैं।

​निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के तहत इस समय नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद इन चारों कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा में न तो ‘बीएलओ एप’ पर काम शुरू किया और न ही अपने आवंटित क्षेत्र में घर-घर संपर्क किया। इसके अलावा, नए मतदाताओं से नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज तक एकत्र नहीं किए गए। कार्यालय द्वारा लगातार फोन करने और पूर्व में सूचना पत्र देने के बाद भी कोई प्रगति दर्ज नहीं की गई।

​प्रशासन ने इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 का सीधा उल्लंघन माना है। कलेक्टर ने संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।

सभी को नोटिस मिलने के दो दिन के भीतर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित जवाब दाखिल करना होगा। यदि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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