‘सार्थक एप’ से शिक्षकों की हाजिरी और राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर
धार। आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ दिलाने और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। राजस्व मामलों का तय सीमा में निराकरण हो या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य का स्तर सुधारना, हर स्तर पर जवाबदेही तय की जा रही है।
मंगलवार शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने विभिन्न विभागीय कार्यों, आगामी राष्ट्रीय पर्वों और अभियानों की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी, अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय सहित संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों का रोस्टर के अनुसार नियमित निरीक्षण करने और लोक सेवा गारंटी के तहत किसी भी प्रकरण को तय समय सीमा से बाहर न जाने देने के सख्त निर्देश दिए।
अभियानों और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर
बैठक में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह को गरिमा और उत्साह के साथ मनाने की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अलावा ‘हर घर तिरंगा’ अभियान (9 से 17 अगस्त 2026) और ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026’ (7 अगस्त से शुरू) की तैयारियों को देखते हुए राजस्व प्रकरणों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित गांवों के मामलों का पहले से अध्ययन करने को कहा गया।
शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराए
ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए ‘सार्थक एप’ पर शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराने और ड्रॉप-आउट बच्चों की समीक्षा के निर्देश दिए गए। आयुष विभाग को पंचायत व क्लस्टर स्तर पर स्वास्थ्य कैंप लगाने और आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच के निर्देश मिले।
कृषि उपार्जन का समय पर भुगतान, पर्याप्त खाद की उपलब्धता, ‘डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना’, ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ के प्रचार-प्रसार और स्वामित्व योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर बल दिया गया।
प्रशासन के इस सख्त रुख और नियमित समीक्षा से आने वाले दिनों में जिला स्तर पर लंबित सीएम हेल्पलाइन व लोक सेवा गारंटी के मामलों में तेजी से कमी आएगी। साथ ही, ‘सार्थक एप’ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और राजस्व न्यायालयों के नियमित निरीक्षण से आम जनता को त्वरित न्याय व प्रशासनिक राहत मिल सकेगी।
