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धार में 42% कम बारिश से गहराया संकट : नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने CM को लिखा पत्र; सूखा घोषित करने और नर्मदा जल की मांग

‘किसानों को आश्वासन नहीं, ठोस राहत चाहिए’-सिंघार

धार। मानसून की बेरुखी ने धार जिले के अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी हैं। खरीफ में हुए नुकसान के बाद अब खेतों में नमी न होने से आगामी रबी सीजन की बोनी पर भी सूखे का सीधा खतरा मंडराने लगा है। इसी गंभीर जमीनी हकीकत को रेखांकित करते हुए मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य सरकार के सामने किसानों की आवाज उठाई है और स्पष्ट किया है कि संकट की इस घड़ी में किसानों को केवल आश्वासनों की नहीं, बल्कि जमीनी मदद की सख्त जरूरत है।

गंधवानी विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर धार जिले में तत्काल राहत कदम उठाने की मांग की है। सिंघार ने पत्र के जरिए स्थिति की गंभीरता बताते हुए जिले को सूखा प्रभावित घोषित करने, खरीफ फसलों का अविलंब सर्वे कराकर राहत पैकेज जारी करने तथा आगामी रबी फसलों के लिए सिंचाई और खाद-बीज की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग रखी।

नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि आदिवासी बहुल धार जिले में बड़ी आबादी की आजीविका केवल खेती पर टिकी है। जिले में इस वर्ष पिछले साल की तुलना में लगभग 42 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। बारिश की भारी कमी से खेतों में नमी खत्म हो चुकी है और जलस्रोतों में पानी न होने से रबी फसल की बोनी संकट में है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और बदतर हो सकती है।

सिंचाई संकट के समाधान के लिए उन्होंने बाग ब्लॉक सहित क्षेत्र के जलाशयों में पाइपलाइन के जरिए नर्मदा का पानी पहुंचाने का प्रस्ताव रखा। पत्र में टांडा क्षेत्र, धोकधयड़ी, काकड़खुआ, गुराड़िया, बगोली, इंदिरा गांधी जलाशय, ताराघाटी, धायडी, खनिअंबा, बरेठा, गेटा, बड़कल और चामझर सहित अन्य जलसंरचनाओं में नर्मदा जल भरने की मांग की गई है, ताकि रबी सीजन में किसानों को सिंचाई का पानी मिल सके।

इसके अतिरिक्त, सिंघार ने केवल धार ही नहीं, बल्कि राज्य के उन तमाम जिलों में भी फसल सर्वे और सूखा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है जहां बारिश की कमी से किसान जूझ रहे हैं। समय रहते यदि जलाशयों में पानी पहुंचाने और राहत पैकेज की दिशा में प्रशासनिक कदम नहीं उठाए गए, तो इसका सीधा असर न केवल रबी उत्पादन पर पड़ेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका पर दीर्घकालिक संकट खड़ा हो सकता है।

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