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लोक सेवा गारंटी में देरी पड़ी भारी : तहसीलदार पर कलेक्टर ने लगाई 2500 की पेनल्टी

धार। आम नागरिकों के राजस्व मामलों को ठंडे बस्ते में डालना अब अफसरों को भारी पड़ने लगा है। सरकारी काम तय समय-सीमा में न निपटाने की लेटलतीफी पर धार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए राजस्व अधिकारी की सीधी जवाबदेही तय की है।

​धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने 8 अक्टूबर को सलकनपुर वृत्त (तहसील धार) की तहसीलदार माला राय पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नामांतरण के लंबित मामलों का समय पर निराकरण न करने के चलते की गई। लोक सेवा पोर्टल की ऑनलाइन समीक्षा के दौरान सामने आया कि राजस्व विभाग की ‘अविवादित नामांतरण’ सेवा से जुड़े 5 आवेदनों का निपटारा तय मियाद बीतने के बाद किया गया था। इस पर अधिनियम की धारा 7(1)(क) के तहत प्रति प्रकरण 500 रुपये की दर से यह शास्ति अधिरोपित की गई।

​कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को जुर्माने की राशि तय लेखाशीर्ष में तत्काल जमा कर उसकी रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। साथ ही यह हिदायत भी दी गई है कि भविष्य में लोक सेवा गारंटी के तहत आने वाले सभी आवेदनों का निपटारा निर्धारित समय में ही सुनिश्चित किया जाए। इस प्रशासनिक सख्ती से जिले के अन्य अधिकारियों में भी स्पष्ट संदेश गया है कि नागरिक सेवाओं में ढिलाई पर अब सीधे आर्थिक और विभागीय कार्रवाई तय है।

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