टेल क्षेत्र को प्राथमिकता, कम पानी वाली फसलों पर जोर
धार। कम बारिश के चलते इस बार रबी सीजन में खेतों की प्यास बुझाना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इसी संकट के बीच जल संसाधन विभाग और किसानों ने आपसी समन्वय की मिसाल पेश करते हुए पानी के सीमित और संतुलित वितरण का रास्ता निकाल लिया है।
गुरुवार शाम को लाबरिया स्थित माही परियोजना कार्यालय में जल संसाधन विभाग और क्षेत्रीय किसानों के बीच एक अहम संवाद बैठक आयोजित की गई। झाबुआ के कार्यपालन यंत्री विपिन पाटीदार की मौजूदगी में हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कालीकराई उप मुख्य बांध से रबी फसलों की सिंचाई के लिए जल प्रबंधन तय करना था। मौसम में अभी मौजूद गर्माहट को देखते हुए किसानों की मांग पर 8 से 11 नवंबर के बीच नहर खोलने पर सर्वसम्मति बनी।
कार्यपालन यंत्री विपिन पाटीदार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि कम वर्षा के कारण बांध मात्र 50 प्रतिशत ही भर सका है। ऐसे में पूरे सीजन के लिए पर्याप्त पानी देना संभव नहीं होगा। विभाग की योजना संपूर्ण कमांड क्षेत्र में कम से कम ‘एक पानी’ उपलब्ध कराने की है, जिसके बाद शेष जल उपलब्धता के आधार पर आगे पानी दिया जाएगा। अंतिम छोर (टेल क्षेत्र) के किसानों को प्राथमिकता से पानी मिले, इसके लिए पहले उन्हें आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने किसानों से कम पानी वाली फसलों की बुआई करने और पानी की बर्बादी रोकने की अपील की। साथ ही अवैध सिंचाई पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए विभागीय निगरानी टीम तैनात रहने की बात कही।
बैठक में विभाग के एसडीओ एचएल डावर ने किसानों से बकाया सिंचाई राजस्व को जल्द से जल्द जमा कराने का आग्रह किया, ताकि सेवाओं का सुचारू लाभ मिलता रहे।
जल स्तर आधा रहने से इस बार किसानों के लिए पानी की एक-एक बूंद कीमती होगी। विभाग और किसानों के बीच बना यह सामंजस्य यदि जमीन पर सही तरीके से लागू रहा, तो न केवल अवैध दोहन थमेगा बल्कि टेल क्षेत्र तक के किसानों को अपनी रबी फसल बचाने का ठोस संबल मिलेगा।
