कलेक्टर ने दिए समयसीमा में निर्माण पूरा करने के निर्देश, पेयजल योजनाओं पर विशेष जोर
धार। जिले में विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कवायद तेज हो गई है। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों के तहत 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली वृहद निर्माण और विकास परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग आपसी समन्वय से बाधाओं को दूर करते हुए कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करें।
एसडीएम अपने क्षेत्रों में नियमित करें मॉनिटरिंग
कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करें। राजस्व और निर्माण विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर अड़चनों को दूर किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मनावर के सेमल्दा मार्ग पर नर्मदा नदी पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
एनएचएआई और कलेक्ट्रेट भवन निर्माण की समीक्षा
समीक्षा बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), इंदौर के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स की स्थिति भी परखी गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से व्हीकल अंडरपास (VUP) और सर्विस रोड निर्माण की प्रगति का ब्योरा लिया और तय मानकों के अनुसार काम में तेजी लाने को कहा। वहीं, कलेक्टर कार्यालय के निर्माणाधीन नए भवन के शेष कार्यों को भी शीघ्र पूरा कराने के निर्देश संबंधित एजेंसी को दिए गए।
छूटी बसाहटों का सर्वे कराकर पेयजल से जोड़ें
ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पानी पहुंचाने की दिशा में जल निगम की परियोजनाओं पर विशेष चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि:
- ऐसी बसाहटें (हैबिटेशन) जो अब तक पेयजल योजनाओं के दायरे से बाहर हैं, उनका तत्काल सर्वे कराया जाए।
- सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ठोस कार्ययोजना बनाकर इन क्षेत्रों को भी नल-जल आपूर्ति से जोड़ा जाए।
- मान डैम मल्टी-विलेज स्कीम (एमवीएस) के कार्यों में तेजी लाई जाए।
- नर्मदा नदी के ऊपरी इलाकों में स्थित गांवों की स्थिति पर नजर रखते हुए दिसंबर तक सभी कार्य पूरे किए जाएं, ताकि ग्रामीणों को सुचारू पेयजल मिल सके।
औद्योगिक और सिंचाई परियोजनाओं की भी हुई समीक्षा
बैठक में ‘धरती आबा अभियान’ के अंतर्गत विद्युतीकरण, सांदीपनि विद्यालय निर्माण, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के प्रोजेक्ट्स और कुक्षी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हों, ताकि आम जनता को इनका सीधा लाभ मिल सके। बैठक में संबंधित विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
