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धार में 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का दौरा : तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने दिए कड़े निर्देश

सीएम हेल्पलाइन और पेयजल संकट पर भी मंथन, अल्पवर्षा के चलते जल संरक्षण पर जोर

धार। जिले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को गति देने और आगामी बड़े आयोजनों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट में उच्चस्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां आम जनता से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निपटारे पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित धार दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला मिशन मोड में आ गया है।

​धार कलेक्ट्रेट सभागार में 21 अक्टूबर को कलेक्टर राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ अखिलेश कुमार जैन, अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय सहित जिले के तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु मुख्यमंत्री के आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना और सीएम हेल्पलाइन सहित ‘मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान’ के लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा करना था।

​बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय-सीमा के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए।

​वहीं, 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को गरिमामय बनाने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं:

  • ​प्रोटोकॉल और समन्वय: सभी विभाग शासकीय प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। बेहतर समन्वय के लिए एक समर्पित कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा।
  • ​विभागीय स्टॉल: कार्यक्रम स्थल पर कृषि एवं संबद्ध विभाग, सहकारिता, हैंडलूम और स्वामित्व योजना से जुड़े विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां व स्टॉल लगाए जाएंगे।
  • ​हितग्राही लाभ: स्वामित्व योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

​जिले में इस वर्ष कम बारिश की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति और कृषि प्रबंधन को लेकर भी रणनीति तय की। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि आने वाले महीनों में जिले में पेयजल का संकट न हो, इसके लिए समय रहते पुख्ता प्रबंध किए जाएं।

इसके साथ ही कृषि विभाग को किसानों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कृषकों को कम पानी में तैयार होने वाली फसलों की बुवाई के लिए प्रेरित किया जा सके। इससे भविष्य में भूजल स्तर पर पड़ने वाले दबाव को कम करने और किसानों की उपज को सूखे के प्रभाव से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

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