धार जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने, किसानों को 10 घंटे बिजली देने की मांग
धार। भारतीय किसान संघ, जिला धार द्वारा जिले में कम वर्षा के कारण उत्पन्न कृषि संकट एवं किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग को मांग-पत्र सौंपा गया। किसान संघ ने आगामी रबी सीजन में सिंचाई, बीज की उपलब्धता और बिजली कटौती से किसानों को हो रही परेशानियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की।
किसान संघ ने मांग की कि इस वर्ष कम बारिश के कारण जिले में सूखे जैसी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं। खेतों में नमी की कमी और जलस्रोतों में पानी की उपलब्धता घटने से आगामी रबी फसलों की बुवाई एवं सिंचाई करना किसानों के लिए चुनौती बन गया है। ऐसी स्थिति में धार जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को उचित मुआवजा एवं राहत प्रदान की जाए।
किसानों को 10 घंटे बिजली देने की मांग
विद्युत विभाग को सौंपे गए मांग-पत्र में किसानों को प्रतिदिन 10 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती बंद करने की मांग की गई। किसान संघ ने कहा कि वर्तमान में कई क्षेत्रों में किसानों को मात्र 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। मेंटेनेंस, लोड सेटिंग एवं अन्य कारणों से बार-बार बिजली बंद होने के कारण किसान समय पर सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। यदि समय पर सिंचाई नहीं हुई, तो आगामी रबी फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, किसानों को राहत देने के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन की अवधि एक माह निर्धारित करने की मांग भी की गई।
बीज उपलब्धता एवं सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान देने की मांग
किसान संघ ने कृषि विभाग से रबी फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की मांग की। कम पानी की स्थिति को देखते हुए चना, मसूर एवं राईडा जैसी फसलों के बीज प्राथमिकता से उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
इसके साथ ही सरदारपुर माही परियोजना के माध्यम से संबंधित 66 पंचायतों के क्षेत्रों में तालाबों को पाइपलाइन से भरने, माही नदी में आवश्यकतानुसार पानी छोड़ने तथा कारी-कराई बांध में पानी भरने की व्यवस्था करने की मांग की गई। संघ ने जिले में संचालित सभी सिंचाई परियोजनाओं के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने की बात भी रखी, ताकि किसानों को सिंचाई एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल के लिए पर्याप्त पानी मिल सके।
सोयाबीन भावांतर योजना में पंजीयन की समस्या उठाई
किसान संघ ने सोयाबीन भावांतर योजना के ऑनलाइन पंजीयन में आ रही तकनीकी समस्याओं का तत्काल निराकरण करने तथा किसानों की सुविधा के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। संघ का कहना है कि तकनीकी समस्याओं के कारण कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
भारतीय किसान संघ ने प्रशासन से सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने तथा किसानों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। संघ ने स्पष्ट किया कि किसानों को समय पर राहत नहीं मिलने और समस्याओं का समाधान नहीं होने पर किसान हित में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन-प्रशासन की रहेगी।
इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री राजेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष यशवंत मुकाती एवं जिला मंत्री अमोल पाटीदार सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
