कलेक्टर की दो टूक : जलस्रोतों का वास्तविक आकलन करें, सूखा-संभावित इलाकों में अभी से तैयार रखें वैकल्पिक इंतजाम
धार। जिले में आगामी दिनों में पानी की किल्लत न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने अभी से जमीनी स्तर पर मोर्चा संभाल लिया है। भविष्य की जल जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी जिम्मेदार विभागों को मिलकर एक बहुस्तरीय कार्ययोजना (मल्टी-लेवल एक्शन प्लान) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्ट्रेट स्थित वीसी कक्ष में गुरुवार को कलेक्टर राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में जल प्रबंधन को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अखिलेश कुमार जैन, सभी जनपद सीईओ, सीएमओ और जल निगम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा कि गर्मी या आने वाले महीनों में किसी भी क्षेत्र में पानी की किल्लत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए हर स्तर पर अभी से पुख्ता बंदोबस्त किए जाएं।
बैठक के 4 बड़े फैसले:
- बंद पड़ी नल-जल योजनाएं तुरंत चालू हों: कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जो भी पेयजल योजनाएं तकनीकी या अन्य कारणों से बंद पड़ी हैं, उनकी समीक्षा कर तत्काल चालू कराएं। इसके लिए पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर तकनीकी बाधाएं समय-सीमा में दूर की जाएं।
- स्रोतों का चिन्हांकन और वैकल्पिक इंतजाम: जनपद सीईओ और सीएमओ अपने-अपने इलाकों में मौजूद सभी जलस्रोतों की वास्तविक स्थिति का आकलन करें। जिन बस्तियों या गांवों में संकट की आशंका है, वहां अभी से वैकल्पिक व्यवस्था तय रखें।
- कम पानी वाली फसलों पर फोकस: सिंचाई और पेयजल के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कृषि अधिकारियों को किसानों से सीधा संवाद करने को कहा गया है। किसानों को कम पानी में पकने वाली फसलें लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- राजोद-रिंगनोद परियोजना का दायरा बढ़ेगा: राजोद और रिंगनोद जल परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि इनका दायरा इस तरह तय हो कि अधिकतम आबादी को शुद्ध पानी मिले। इसके लिए जल निगम, नगरपालिका और एनवीडीए आपसी समन्वय से तकनीकी सर्वे पूरा करें।
प्रशासन का रुख:
“आगामी दिनों में जिले के दूरदराज और सूखा-संभावित इलाकों में पेयजल की एक-एक बूंद का हिसाब रखना होगा। योजनाओं की लेटलतीफी खत्म कर बंद पड़े स्रोतों को तुरंत दुरुस्त करें, ताकि आमजन को परेशानी न हो।”
— राजीव रंजन मीना, कलेक्टर, धार
जन विश्वास अभियान और स्वामित्व योजना के प्रकरण भी निपटाएं
समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 तथा मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 के तहत लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि इन अभियानों से जुड़े सभी लंबित मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
