स्कूलों में CCTV, सफाईकर्मियों के वेतन और दिव्यांगों की मदद पर कड़े निर्देश
धार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नई दिल्ली के विशेष प्रतिवेदक (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) सुभाष चंद्र ने गुरुवार को धार में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के कल्याण, सुरक्षा और सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को दो-टूक कहा कि मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाएं और आमजन की समस्याओं के निराकरण को पहली प्राथमिकता दें।
बैठक के मुख्य बिंदु और बड़े फैसले
- पेंशन और दिव्यांग सहायता: वृद्धावस्था पेंशन की वर्तमान राशि 600 रुपए को बढ़ाने और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण देने के लिए आय प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता खत्म करने का विषय रखा गया।
- सफाई कर्मचारियों के मुद्दे: नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के वेतन संबंधी मामलों के त्वरित निपटारे और सफाई उपकरणों के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए।
- बच्चों और स्कूलों की सुरक्षा: सभी शासकीय स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और बच्चों के आधार से जुड़ी दिक्कतों को प्राथमिकता से सुलझाने पर बात हुई।
- कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य: सरकारी कर्मचारियों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर भी विचार-विमर्श हुआ और इसके समाधान के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया।
- महिला सशक्तिकरण व शेल्टर होम: जिले में बालिका गृह और महिला गृह के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने और आय के नए साधन जोड़ने पर जोर दिया गया।
- जल संरक्षण व पर्यावरण: पुरानी ऐतिहासिक बावड़ियों के संरक्षण, व्यवस्थित रखरखाव, कचरा निस्तारण और कम पानी खपत वाली फसलों को बढ़ावा देने की हिदायत दी गई।
नियमित समीक्षा करें अधिकारी
विशेष प्रतिवेदक सुभाष चंद्र ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा से जुड़े कार्यों की समय-समय पर खुद समीक्षा करें।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ अखिलेश कुमार जैन, डिप्टी कलेक्टर आशा परमार सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
