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धार : बिजली कनेक्शन स्थायी करने के नाम पर रिश्वत ले रहा लाइनमैन रंगे हाथ गिरफ्तार

4 हजार की आखिरी किश्त लेते ही लोकायुक्त ने दबोचा

धार। सरकारी दफ्तरों में आम नागरिक के वैध काम को भी कमाई का जरिया बना लेने वाले भ्रष्ट तंत्र पर लोकायुक्त पुलिस ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। खेत के अस्थाई बिजली कनेक्शन को स्थायी कराने के लिए महीनों से दफ्तर के चक्कर काट रहे एक किसान से बीस हजार रुपये की घूस तय करने वाले बिजली कंपनी के लाइन परिचालक को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया। आरोपी पहले ही पंद्रह हजार रुपये वसूल चुका था और जैसे ही उसने बची हुई रकम की किश्त हाथ में ली, लोकायुक्त की टीम ने उसे घेर लिया।

​यह कार्रवाई 23 अक्टूबर शुक्रवार को धार जिले के बदनावर (ग्रामीण) स्थित मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कार्यालय में की गई। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के नेतृत्व और निरीक्षक सचिन पटेरिया की टीम ने आरोपी लाइन परिचालक सौरभ कुमार जैन (35 वर्ष) को फरियादी किसान राजेश दास (38 वर्ष, निवासी ग्राम बालोदा माझी, बदनावर) से 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही गिरफ्तार किया।

​शिकायत के अनुसार, फरियादी राजेश दास के पिता के नाम पर कृषि भूमि हेतु अस्थाई बिजली कनेक्शन था, जिसे स्थायी करवाने के लिए उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन लाइनमैन सौरभ जैन को सौंपा था। लगभग तीन महीने पहले लाइनमैन ने इस काम के बदले 20,000 रुपये रिश्वत की मांग रखी। किसान से आरोपी ने पूर्व में 10,000 रुपये नकद और 5,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए ले लिए थे। इसके बाद भी वह शेष राशि में से 4,000 रुपये की लगातार मांग कर रहा था। परेशान होकर आवेदक ने 22 अक्टूबर को इंदौर लोकायुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसका सत्यापन कराने के बाद 23 अक्टूबर को योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप आयोजित कर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया।

​लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी सौरभ कुमार जैन के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रैप दल में निरीक्षक सचिन पटेरिया के साथ प्रधान आरक्षक विवेक मिश्रा, आरक्षक आदित्य सिंह भदौरिया, पवन पटोरिया, सतीश यादव और कृष्ण अहिरवार शामिल रहे।

​अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थायी करने की प्रक्रिया में इस तरह की अवैध वसूली ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के शोषण का बड़ा कारण बनती रही है। विभागीय स्तर पर ऑनलाइन और पारदर्शी व्यवस्था के दावों के बीच मैदानी स्तर पर कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली यह घूसखोरी न केवल किसानों की आर्थिक परेशानी बढ़ाती है, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े करती है।

लोकायुक्त पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप है, वहीं विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि रिश्वत मांगने की स्थिति में वे सीधे लोकायुक्त कार्यालय से संपर्क करें।

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