धार। प्रशासनिक कामकाज में ढर्रे पर चल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना सख्त रुख में नजर आ रहे हैं। सोमवार को कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित समयावधि पत्रों (टीएल) की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने पेंडिंग पड़े मामलों को लेकर मैदानी अधिकारियों की क्लास लगा दी। बैठक में काम में लापरवाही बरतने पर जहां एक कर्मचारी का एक दिन का वेतन काटने का फरमान सुनाया गया, वहीं फार्मर रजिस्ट्री में खराब परफॉर्मेंस पर पटवारियों के खिलाफ भी एक्शन के निर्देश दिए गए हैं।
फील्ड में जाएं सीएमओ, 50 दिन से पुरानी शिकायतें बर्दाश्त नहीं
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। गंदे पानी की बढ़ती शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दो टूक कहा कि वे खुद फील्ड में जाएं और प्राथमिकता के आधार पर इसका निराकरण करें। इसके अलावा:
- एनवीडीए (नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण) की शिकायतों का तुरंत निपटारा करने को कहा।
- सभी विभागों को निर्देश दिए कि 50 दिन से ज्यादा पेंडिंग शिकायतों की डेली मॉनिटरिंग कर उन्हें फौरन बंद कराया जाए।
- एल-1 लेवल पर आने वाली चुनिंदा शिकायतों पर उसी दिन एक्शन लेने की डेडलाइन तय की।
जाति प्रमाण पत्र के लिए चलेगा विशेष अभियान
लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पेंडिंग आवेदनों पर नाराजगी जताई। उन्होंने विशेष अभियान के तहत आए जाति प्रमाण-पत्र के आवेदनों को तुरंत क्लियर करने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि अगले 3 दिनों के भीतर लोक सेवा गारंटी के तहत आने वाले शत-प्रतिशत मामलों का निपटारा किया जाए।
पीथमपुर-सरदारपुर के पटवारियों पर गिरेगी गाज
राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर मीना ने समय-सीमा तय कर दी है। उन्होंने साफ किया कि 30 दिन से पुराने नामांतरण-सीमांकन और 90 दिन से पुराने बंटवारे के केसों को जल्द से जल्द निपटाया जाए।
फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर नाराजगी
फार्मर रजिस्ट्री के काम में पीथमपुर और सरदारपुर क्षेत्र की प्रोग्रेस बेहद खराब मिलने पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी जताई और जिम्मेदार पटवारियों के खिलाफ तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्वामित्व योजना और धारणाधिकार के मामलों में भी तेजी लाने को कहा गया है।
लापरवाही पर कटेगा वेतन, 14 जुलाई से ‘दस्तक’
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने हाई रिस्क प्रेगनेंसी (PIH) वाली महिलाओं की मॉनिटरिंग में ढिलाई पाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने इस काम में लापरवाही बरतने वाले संबंधित कर्मचारी का एक दिन का वेतन काटने के आदेश जारी कर दिए।
बैठक के अन्य प्रमुख फैसले :
- टीबी मुक्त भारत : इसे शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।
- दस्तक अभियान : 14 जुलाई से शुरू हो रहे दस्तक अभियान का जमीनी स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन करने को कहा।
- सरकारी भवनों में सोलर : शासन के नियमानुसार सभी शासकीय इमारतों में सोलर प्लांट लगाने की प्रोसेस तेज करने के निर्देश।
- विजन @2047 : विजन डॉक्यूमेंट @2047 को लेकर सभी संबंधित विभागों को एक्शन प्लान तैयार करने को कहा गया।
- जर्जर भवन : पीएचई विभाग को निर्देश दिए गए कि वे जर्जर सरकारी भवनों को डिस्मेंटल (ढहाने) करने का प्रस्ताव तुरंत भेजें।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी, अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय सहित सभी एसडीएम और विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।
