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धार में अवैध नशे और रसायनों के काले कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा : 7 उपखंडों में संयुक्त टीमें गठित, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

बंद फैक्ट्रियों से लेकर केमिकल गोदामों तक होगी गहन पड़ताल, धार कलेक्टर ने दिए सख्त जांच के आदेश

धार। जिले में रसायनों, विस्फोटक सामग्री और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की कमर तोड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। संदिग्ध गतिविधियों, अवैध निर्माण और अनधिकृत भंडारण पर तत्काल अंकुश लगाने के मकसद से जिला प्रशासन ने सभी अनुभागों में हाई-लेवल संयुक्त निरीक्षण दलों को मैदान में उतार दिया है।

प्रशासनिक आदेश के तहत धार, बदनावर, सरदारपुर, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी और पीथमपुर के समस्त उपखंडों में 4 नवंबर को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन मीना के निर्देश पर यह विशेष जांच टीमें गठित की गईं। प्रत्येक उपखंड स्तर पर यह कार्रवाई अनुभागीय दंडाधिकारी की अगुवाई में की जा रही है, जिसमें अनुभागीय अधिकारी पुलिस या नगर पुलिस अधीक्षक, औषधि निरीक्षक और उद्योग विभाग के महाप्रबंधक को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है।

यह संयुक्त दल जिले के सभी औद्योगिक और निर्माण परिसरों, ज्वलनशील व विस्फोटक रसायनों के भंडारण केंद्रों और विष अधिनियम 1919 के दायरे में आने वाले पदार्थों के उपयोग स्थलों का औचक निरीक्षण करेंगे। विशेष रूप से बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों पर पैनी नजर रखी जाएगी, ताकि वहां किसी भी प्रकार की गुप्त या गैरकानूनी गतिविधि का संचालन न हो सके। साथ ही, पुलिस रिकॉर्ड के जरिए सभी प्रतिष्ठान स्वामियों और प्रबंधकों के आपराधिक इतिहास व एनडीपीएस मामलों का गहन सत्यापन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर सहायक आयुक्त आबकारी दीपक अवस्थी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनीता सिंगारे और आयुष आयुर्वेद अधिकारी डॉ. रमेशचन्द्र मुवेल का तकनीकी सहयोग भी लिया जाएगा।

कलेक्टर द्वारा सभी टीमों को प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के भीतर संयुक्त हस्ताक्षरित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। सात दिनों की इस निर्धारित समय-सीमा के भीतर आने वाली रिपोर्ट के आधार पर अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले संस्थानों और व्यक्तियों के खिलाफ सीधी दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे जिले में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अवैध रसायनों की तस्करी पर प्रभावी रोक लग सकेगी।

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