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जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में देरी हुई तो बदलेंगे नियम : 2 साल से अधिक के विलंब पर अब कोर्ट के आदेश से ही होगा पंजीयन

धार। समय पर जन्म या मृत्यु का पंजीयन न कराना अब आम नागरिकों के लिए कानूनी पेचीदगियां बढ़ा सकता है। यदि आप समय सीमा चूक गए हैं, तो अब केवल सामान्य आवेदन से काम नहीं चलेगा, बल्कि अधिकारियों और अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के नियमों में किए गए बड़े बदलाव के बाद अब विलंब की अवधि के आधार पर आदेश देने वाले प्राधिकारियों के अधिकार तय कर दिए गए हैं।

धार में 8 अक्टूबर को कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार राजीव रंजन मीना ने जिले के सभी संबंधित प्रशासनिक व स्वास्थ्य अधिकारियों को इन नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी ‘जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026’ के तहत धारा 13(3) में यह संशोधन किया गया है, जिसके प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो चुके हैं।

नए नियमों के अनुसार विलंब की अवधि को दो श्रेणियों में बांटा गया है:

  • 1 से 2 वर्ष के विलंब पर: यदि घटना के एक वर्ष बीत जाने के बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर पंजीयन के लिए आवेदन किया जाता है, तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का विधिवत आदेश आवश्यक होगा।

  • 2 वर्ष से अधिक के विलंब पर: यदि दो वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, तो सामान्य प्रशासनिक आदेश से पंजीयन नहीं हो सकेगा। इसके लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, जनपद पंचायतों के सीईओ और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित और नए प्रकरणों में इन संशोधित प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए।

उल्लेखनीय है कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन से जुड़ा यह कानून (2026 का अधिनियम क्रमांक 12) 6 अगस्त 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इस संशोधन का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो वर्षों बाद जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ने के कारण अब दो वर्ष से अधिक पुराने मामलों में दस्तावेजी सत्यापन और प्रक्रिया अधिक सख्त होगी, जिससे फर्जी या गलत दावों पर रोक लगेगी और रिकॉर्ड की प्रामाणिकता बढ़ेगी।

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