धार जिले की 390 पंचायतों में हर घर पहुंचा शुद्ध पेयजल
धार। जिन पगडंडियों पर कभी ग्रामीण महिलाएं सिर पर मटके उठाए मीलों दूर पानी की तलाश में भटकती नजर आती थीं, आज धार जिले के उन्हीं आदिवासी अंचलों के आंगनों में सीधे नल से जल की धार बह रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन’ योजना ने जिले के दूरदराज इलाकों में वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या को समाप्त कर ग्रामीणों की दिनचर्या की तस्वीर बदल दी है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा धार जिले की 390 पंचायतों में व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर 1 लाख 15 हजार से अधिक पात्र परिवारों के घरों तक सीधे नल कनेक्शन पहुंचा दिए गए हैं। ‘एकल ग्राम योजना’ के तहत अमलीजामा पहनाई गई इस परियोजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण नागरिक को प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। विभाग ने घरों के साथ-साथ गांवों के स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सामुदायिक भवनों को भी सुरक्षित पेयजल नेटवर्क से जोड़ दिया है, जिससे नौनिहालों को परिसर में ही स्वच्छ जल मिलना शुरू हो गया है।

ब्लॉकवार कनेक्शन की स्थिति
पीएचई विभाग के अधिकृत आंकड़ों के अनुसार जिले के विभिन्न विकासखंडों में नल कनेक्शन का वितरण इस प्रकार रहा:
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बदनावर ब्लॉक : 90 पंचायतों में सर्वाधिक 28,416 कनेक्शन
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धार ब्लॉक : 72 पंचायतों में 22,621 कनेक्शन
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उमरबन ब्लॉक : 52 पंचायतों में 19,162 कनेक्शन
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धरमपुरी ब्लॉक : 54 पंचायतों में 17,960 कनेक्शन
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नालछा ब्लॉक : 55 पंचायतों में 15,795 कनेक्शन
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तिरला ब्लॉक : 40 पंचायतों में 10,600 कनेक्शन
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मेकेनिकल क्षेत्र: 43 क्षेत्रों में 1,253 कनेक्शन
“योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पात्र परिवार तक नल कनेक्शन पहुंचाना है। धार विकासखंड क्षेत्र में एक लाख से अधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को उनके घर के आंगन में ही पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।”
— सुरेश चन्द्र जनोलिया, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड, धार
रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी पंचायतों को
कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और कोरोना जैसी चुनौतियों के बीच विभागीय अमले ने गांवों का सूक्ष्म सर्वेक्षण कर पात्र परिवारों तक बुनियादी ढांचा खड़ा किया। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद अब इस व्यवस्था के दीर्घकालिक संचालन और सुचारू रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई है। घर के आंगन में पानी पहुंचने से महिलाओं के समय और श्रम की बचत हो रही है, जिसे वे बच्चों की परवरिश और अन्य कार्यों में लगा पा रही हैं। स्थानीय स्तर पर पंचायतों के हाथ में कमान जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निरंतर और स्थायी बने रहने की मजबूत नींव तैयार हो गई है।
