सीएम हेल्पलाइन और केसीसी पेंडेंसी पर कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश, लापरवाही पर जताई नाराजगी

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर मीना ने दिए निर्देश

धार। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सोमवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने समयावधि पत्रों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि आम जनता की शिकायतों का निराकरण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर संतुष्टिपूर्वक होना चाहिए। उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रगति की बारीकी से जांच की और अधिकारियों को समय-सीमा में काम पूरा करने की सख्त हिदायत दी।

समयावधि पत्रों और विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने की। इसमें जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय, सहायक कलेक्टर, सभी एसडीएम (एसडीओ राजस्व) और संबंधित विभागों के जिला अधिकारी शामिल हुए। सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल जीवन मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं की समीक्षा कर पेंडेंसी खत्म करने के लिए बैठक आयोजित की गई।

हेल्पलाइन और लोक सेवा पर सख्त निर्देश

कलेक्टर मीना ने सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निराकरण गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपूर्ण होना चाहिए ताकि उन्हें समय-सीमा में बंद किया जा सके। इसके साथ ही, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आरसीएमएस पोर्टल पर लंबित सभी प्रकरणों को आगामी तीन दिनों में शत-प्रतिशत निराकृत करने के लिए कहा गया है।

कृषि और पशुपालन में सुधार की कवायद

कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के आधार पर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। पशुपालन विभाग की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि पशुपालन विभाग के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जितने भी मामले बैंकों में लंबित हैं, बैंकों से तालमेल बैठाकर उन्हें प्राथमिकता से सुलझाया जाए।

टीबी मुक्त भारत और स्वास्थ्य सेवाएं

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम और टीबी मुक्त भारत अभियान पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने एक्स-रे जांच, फूड बास्केट वितरण और निक्षय मित्र अभियान की प्रगति देखी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ें और पात्र हितग्राहियों को समय पर फूड बास्केट दें। इसके अलावा, सीएसआर के तहत मिलने वाले सभी प्रस्तावों को प्राथमिकता से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

शिक्षा व्यवस्था और शत-प्रतिशत नामांकन

शिक्षा विभाग की समीक्षा में प्री-प्राइमरी और प्राथमिक स्तर पर बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने को कहा गया है। शिक्षा से वंचित बच्चों को चिन्हित कर शिक्षा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इसके लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे बीईओ, बीआरसी और जनशिक्षकों की सक्रिय भागीदारी तय करें। डीपीसी को प्राथमिक स्कूलों के नियमित निरीक्षण के लिए अधिकारियों का साप्ताहिक रूट चार्ट बनाने और शैक्षणिक सामग्री समय पर बांटने की जिम्मेदारी दी गई है।

डिजिटल शिक्षा और तकनीकी कौशल

विद्यार्थियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जिन सरकारी स्कूलों में इंटरएक्टिव पैनल उपलब्ध हैं, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही, आईटीआई में इंडस्ट्रियल सिलाई मशीनें उपलब्ध कराने की कार्रवाई शुरू की जा रही है, ताकि छात्र तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर भविष्य में बेहतर रोजगार पा सकें।

पेयजल और अधोसंरचना का विकास

जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए पंचायत स्तर पर पानी की टंकियों के बेहतर संचालन के लिए जल्द ही ऑटोमेटेड मशीनें स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) की बैठक बुलाकर नई कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा, तिरला में बनने वाली नई लाइब्रेरी के लिए संबंधित तहसीलदार को जमीन का चिन्हांकन और आवंटन करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के लिए कहा गया है।

कलेक्टर द्वारा दी गई इस तीन दिवसीय समय-सीमा और कड़े रुख के बाद जिले के प्रशासनिक महकमे में तेजी आने की उम्मीद है। आरसीएमएस पोर्टल पर लंबित राजस्व मामलों के निपटारे से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, स्कूलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आईटीआई में आधुनिक मशीनों की उपलब्धता से आने वाले समय में ग्रामीण छात्रों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और तिरला में बनने वाली लाइब्रेरी क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बड़ा शैक्षणिक केंद्र साबित होगी।