25 जून तक सौंपनी होगी दागी निरीक्षकों की कुंडली
भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा 16 जून को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों और विंगों में तैनात 253 निरीक्षकों व समकक्ष अधिकारियों के खिलाफ लंबित विभागीय जांच, आपराधिक मामलों और प्रभावी दंड की पूरी जानकारी मांगी गई है। पुलिस मुख्यालय के प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस निर्देश में लोकायुक्त, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, समस्त विशेष पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आईजी, डीआईजी और जिला पुलिस अधीक्षकों सहित सभी विंग प्रमुखों को पत्र लिखकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों का प्रामाणिक विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। इन सभी इकाइयों को आगामी 25 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से यह जानकारी ईमेल या विशेष वाहक के जरिए मुख्यालय भेजनी होगी।
इस सूची में विभिन्न संवर्गों के कुल 253 अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिनमें सामान्य निरीक्षक संवर्ग (1 से 158), कंपनी कमांडर संवर्ग (159 से 194), रक्षित निरीक्षक संवर्ग (195 से 221), निरीक्षक रेडियो संवर्ग (222 से 244), निरीक्षक शीघ्रलेखक (245 से 247) और निरीक्षक विशेष शाखा (248 से 253) के अधिकारी शामिल हैं। मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि यदि इन अधिकारियों के खिलाफ वर्तमान या पूर्व पदस्थापना के दौरान कोई भी जांच या मुकदमा चल रहा है, तो उसकी चार्जशीट (आरोप पत्र) या दण्डादेश की फोटोकॉपी निर्धारित ‘प्रोफार्मा-ए’ में भरकर भेजी जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को मिले प्रथम और द्वितीय समयमान वेतनमान की तारीख, पिछले पांच वर्षों में दिए गए बड़े दंड और वर्तमान में प्रभावी सजा की मियाद की जानकारी भी मांगी गई है।
जनसमाचार एमपी व्यू : इस विभागीय कदम का सीधा असर पुलिस महकमे की प्रशासनिक कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर पड़ेगा। तय समय-सीमा (25 जून 2026) के भीतर जानकारी एकत्र होने के बाद, दागी या सजायाफ्ता छवि वाले अधिकारियों की पहचान आसान हो जाएगी, जिससे उनके भविष्य के प्रमोशन, समयमान वेतनमान की स्वीकृति और महत्वपूर्ण थानों या विंगों में पदस्थापना के फैसलों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। पूर्व में भी पुलिस विभाग में अनुशासन बनाए रखने और दागी अधिकारियों पर नजर रखने के लिए इस तरह के रिकॉर्ड खंगाले जाते रहे हैं, और इस बार की व्यापक सूची यह संकेत देती है कि मुख्यालय आंतरिक सुचिता को लेकर बेहद गंभीर है।
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