लापरवाह तहसीलदार दीपाली जाधव को थमाया नोटिस
धार | सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समय-सीमा (TL) पत्रों की समीक्षा बैठक में नवागत कलेक्टर राजीव रंजन मीना का सख्त तेवर देखने को मिला। बैठक से गायब रहने वालीं तहसीलदार दीपाली जाधव को कलेक्टर ने तत्काल ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, विभागीय गतिविधियों की जानकारी न होने पर पीजी कॉलेज धार के जिम्मेदार अधिकारी को भी कड़ी फटकार लगाई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि विभाग प्रमुख को अपनी हर गतिविधि की जानकारी होनी चाहिए।
‘कांटे बढ़ाएं, किसान को इंतजार न करना पड़े’
कलेक्टर ने गेहूं खरीदी केंद्रों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि केंद्रों पर किसानों की भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए।
- फोकस: डेहरी, बिड़वाल और कानवन केंद्रों पर मिली शिकायतों के बाद यहां प्रतिदिन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।
- टारगेट: जिन केंद्रों पर 80% से कम खरीदी हुई है, वहां नोडल अधिकारी प्राथमिकता से काम करेंगे।
‘शाला त्यागी’ बच्चों को दोबारा स्कूल लाएं
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्हें चिन्हित कर दोबारा शिक्षा से जोड़ें।
- निरीक्षण: सभी एसडीएम को जिले के छात्रावासों का औचक निरीक्षण करने को कहा गया है।
- सुविधा: बालिका छात्रावासों के शौचालयों में पानी और साफ-सफाई से कोई समझौता नहीं होगा।
30 जून तक चलेगा विशेष अभियान
जिले में 16 विभाग मिलकर जल स्रोतों के संरक्षण का काम कर रहे हैं।
- सख्ती: पीएचई को पानी की क्वालिटी टेस्टिंग और स्कूल शिक्षा विभाग को टंकियों की सफाई की डेट मार्किंग (टंकी पर सफाई की तारीख लिखना) अनिवार्य करने के निर्देश दिए।
- अमृत सरोवर: कलेक्टर ने अमृत सरोवर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तलब की है।
कुपोषण के लिए होगा ‘डोर टू डोर’ सर्वे
स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि एनीमिया और कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए घर-घर जाकर सर्वे करें। मातृ मृत्यु दर की हर सप्ताह समीक्षा होगी। साथ ही, आयुष्मान कार्ड और जेएसवाई (JSY) जैसी योजनाओं के पेंडिंग केस जल्द निपटाने को कहा।
विशेष: बैठक की अन्य बड़ी बातें
- CSR फंड: कलेक्टर ने कहा कि सीएसआर फंड की राशि का उपयोग बिना प्लानिंग और बिना एनओसी (NOC) के नहीं होगा।
- नरवाई: खेतों में आग लगाने (नरवाई) की घटनाओं पर अंकुश लगाने और कार्रवाई करने के निर्देश।
- CM हेल्पलाइन: विभागवार रैंकिंग सुधारने और शिकायतों को कैटेगरी के हिसाब से बांटकर हल करने के निर्देश।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी, अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय सहित सभी जिला स्तर के अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर का संदेश: लोक सेवा गारंटी और राजस्व के मामलों में समय-सीमा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता के काम पहली प्राथमिकता हैं।
