पीएम आवास और श्रम योगी योजना में कम प्रगति पर सीएमओ को फटकारा, दिए कड़े निर्देश

धार में कलेक्टर की ‘क्लास’: लापरवाही पर जताई नाराजगी

धार। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जो अधिकारियों के लिए किसी ‘कड़े इम्तिहान’ से कम नहीं रही। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने एक-एक कर विभागीय योजनाओं की फाइलें खंगालीं। जब पीएम आवास और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बेहद धीमी प्रगति सामने आई, तो कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताते हुए सीएमओ को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने दोटूक शब्दों में चेतावनी दी कि शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं और निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, सभी निकाय शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला शहरी विकास अभिकरण धार के परियोजना अधिकारी ने विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति का पूरा ब्यौरा सामने रखा।

‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26’ की तैयारियां समय पर करें पूरी

कलेक्टर ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी सीएमओ को निर्देश दिए कि अपने-अपने निकाय क्षेत्रों में ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26’ की जमीनी तैयारियां समय सीमा में पूरी कर लें। स्वच्छता के सभी पैरामीटर्स पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

• अमृत 2.0: पेयजल योजना, ग्रीन स्पेस पार्क निर्माण और वाटर बॉडी रिज्यूवेशन (जल स्रोतों के पुनरुद्धार) के चल रहे कामों को तय समय पर पूरा करने के लिए पाबंद किया गया।

• अमृत हरित मप्र अभियान: पर्यावरण को लेकर शासन द्वारा दिए गए लक्ष्यों के अनुसार सभी निकायों को अनिवार्य रूप से पौधारोपण कराने के निर्देश दिए।

• जल गंगा संवर्धन अभियान: जल स्रोतों के संरक्षण के लिए निर्धारित गतिविधियों में शत-प्रतिशत प्रगति लाने के कड़े निर्देश दिए गए।

धार, पीथमपुर और बदनावर में पट्टा वितरण शेष क्यों

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा के दौरान जब लक्ष्य के मुकाबले प्रगति बेहद कम मिली, तो कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त किया और तत्काल काम में तेजी लाने को कहा। वहीं, ‘म.प्र. भूमिहीन पट्टाधृति अधिनियम’ के तहत धार, पीथमपुर एवं बदनावर में पट्टों का वितरण अभी भी शेष होने पर संबंधित सीएमओ को इसे तुरंत नियमानुसार पूरा करने के निर्देश दिए।

7 निकायों में जमीन आवंटित, डीपीआर बनाने के निर्देश

गीता भवन निर्माण की समीक्षा में पाया गया कि धार, सरदारपुर, राजगढ़, धामनोद, धरमपुरी, कुक्षी एवं डही में भूमि आवंटित हो चुकी है। कलेक्टर ने इन निकायों को शीघ्र डीपीआर बनाकर टेंडर जारी करने को कहा। वहीं पीथमपुर, मनावर, बदनावर एवं मांडव में भूमि आवेदन की प्रक्रिया लंबित होने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की हिदायत दी। इसके अलावा, पीथमपुर में फायर स्टेशन की स्थापना के लिए सीएमओ पीथमपुर को तत्काल जमीन का चिन्हांकन कर आवेदन करने को कहा गया है।

पी.एम. स्वनिधि के तहत बांटे लोन

कलेक्टर ने आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विशेष बल दिया।

• पी.एम. स्वनिधि योजना: वर्ष 2026-27 के लिए संचालनालय द्वारा आवंटित 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पात्र हितग्राहियों के अधिक से अधिक लोन केस (ऋण प्रकरण) तैयार कर स्वीकृति और वितरण की शत-प्रतिशत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

• श्रम योगी मानधन व संबल 2.0: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में खराब प्रदर्शन सुधारने और संबल 2.0 योजना के तहत लंबित पंजीयन, अनुग्रह सहायता के मामलों और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लंबित सत्यापन को तुरंत निपटाने के निर्देश दिए।

• दिव्यांगजन पुनर्वास योजना: धार और पीथमपुर को छोड़कर शेष सभी निकायों को निर्देश दिए गए कि वे इसे परिषद या पीआईसी की आगामी बैठक में रखकर संकल्प पारित कराएं।

सीएम हेल्पलाइन ​​शिकायतें 50 दिन से पुरानी मिलीं तो खैर नहीं

बैठक के अंत में आमजन की समस्याओं के निराकरण पर जोर देते हुए कलेक्टर मीना ने सभी सीएमओ को साफ लहजे में सचेत किया कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया जाए। विशेषकर जो शिकायतें 50 दिनों से अधिक समय से लंबित चल रही हैं, उनका तत्काल नियमानुसार निराकरण कराया जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है।

बैठक में उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग, श्रम पदाधिकारी, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण धार सहित जिले के सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी मौजूद थे।