धार | प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों की नब्ज टटोली। घंटों चली इस हाई-प्रोफाइल बैठक में मुख्य सचिव का तेवर सख्त नजर आया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जनहित की योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक, सीएस ने एक-एक विभाग की जिलेवार कुंडली खंगाली।
धार जिले से प्रभारी कलेक्टर अभिषेक चौधरी और एसपी मयंक अवस्थी सहित पूरी टीम वीसी रूम में मौजूद रही। बैठक का मुख्य एजेंडा ‘मिशन मोड में काम और समय पर परिणाम’ रहा।
‘ड्रॉप आउट’ बच्चों को स्कूल लाओ, तकनीक का हाथ थामो
मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि एक भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे।
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शत-प्रतिशत नामांकन: ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने के निर्देश।
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डिजिटल नजर: ‘संपर्क एप’ का प्रभावी उपयोग हो।
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साक्षरता का उल्लास: मिशन अंकुर और उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम में गति लाने पर जोर।
मातृ-शिशु मृत्यु दर पर ‘जीरो टॉलरेंस’
स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए सीएस ने कहा कि कुपोषण और मृत्यु दर के आंकड़े चिंताजनक नहीं होने चाहिए।
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बीमारियों पर प्रहार: सिकल सेल एनीमिया और टीबी मुक्त भारत अभियान में ढिलाई न बरतें।
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कुपोषण की पहचान: कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें तुरंत एनआरसी (NRC) और उपचार उपलब्ध कराएं।
‘वृंदावन’ बनेंगे गांव, जनजातीय क्षेत्रों का होगा उत्कर्ष
बैठक में ग्रामीण अंचलों की सूरत बदलने वाली योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई:
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मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम: गांवों के समग्र विकास पर फोकस।
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आवास का सपना: पीएम ग्रामीण आवास योजना की पेंडेंसी जल्द खत्म करने के निर्देश।
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धरती आबा अभियान: जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत हर पात्र तक लाभ पहुंचाएं।
जर्जर भवनों पर चलेगा ‘हथौड़ा’
नगरीय प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है कि मानसून से पहले या किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जिले के जर्जर भवनों का चिन्हांकन करें। सीएस ने स्पष्ट कहा कि ऐसे भवनों को चिन्हित कर उन पर तुरंत वैधानिक कार्यवाही की जाए।
लॉ एंड ऑर्डर: शांति से कोई समझौता नहीं कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए कि जिलों में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे। अपराधी बेखौफ न हों और आम जनता सुरक्षित महसूस करे।
मीटिंग के ‘मेन पॉइंट्स’: जिन पर रहा फोकस
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गेहूं उपार्जन: किसानों को न हो दिक्कत, सुचारू रहे खरीदी व्यवस्था।
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सीएम हेल्पलाइन: लंबित शिकायतों का निराकरण टेबल पर नहीं, संतुष्टि के साथ हो।
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वन विभाग: भू-अर्जन के अटके मामलों को तुरंत क्लीयर करने के निर्देश।
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संबल योजना: गरीबों के हित में लोक सेवा गारंटी के मामलों का त्वरित निपटारा।
धार से ये रहे मौजूद: प्रभारी कलेक्टर अभिषेक चौधरी, एसपी मयंक अवस्थी, अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी।
