राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सर्जरी, कई जिलों के कमिश्नर और सचिव बदले गए
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज मंत्रालय से एक बड़ा आदेश जारी करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा में व्यापक फेरबदल किया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी किए गए इस आधिकारिक आदेश के तहत कुल 29 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले, नवीन पदस्थापना और अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं। इस प्रशासनिक सर्जरी के जरिए भोपाल और रीवा संभाग के कमिश्नरों सहित कई विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों और अपर सचिवों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इस संबंध में जारी किए गए आदेश के अनुसार यह फेरबदल तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
आदेश के अनुसार किए गए प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
- मुकेश चन्द गुप्ता (1998): इन्हें मध्यप्रदेश शासन का प्रमुख सचिव (जेल विभाग) नियुक्त किया गया है, साथ ही इन्हें सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है।
- डॉ. ई. रमेश कुमार (1999): इन्हें प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग) तथा राहत व पुनर्वास आयुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही ये पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।
- विवेक कुमार पोरवाल (2000): इन्हें प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर तैनात किया गया है।
- संजीव सिंह (2005): इन्हें आयुक्त, भोपाल संभाग से स्थानांतरित कर सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
- बाबू सिंह जामोद (2006): इन्हें आयुक्त, रीवा संभाग से सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर भेजा गया है।
- कर्मवीर शर्मा (2010): इन्हें आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल बनाया गया है।
- शीलेन्द्र सिंह (2010): इन्हें नया आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा नियुक्त किया गया है।
इसके अतिरिक्त, आदेश के तहत वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं:
- के.सी. गुप्ता (1992): अपर मुख्य सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
- अनिरूद्ध मुकर्जी (1993): अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक (एप्को) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- गुलशन बामरा (1997): प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग को प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
- सुश्री सोनिया मीना (2013): अपर सचिव, वित्त विभाग को आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त का अतिरिक्त प्रभार मिला है।
इस आदेश के अमल में आने के बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक बर्णवाल कृषि उत्पादन आयुक्त और पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह मनीष सिंह (2009) जेल विभाग के प्रभार से, मनीष सिंह (1997) खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रभार से, मनु श्रीवास्तव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के प्रभार से तथा अरविन्द कुमार दुबे उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जो आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से स्थानापन्न रूप से प्रभावी रहेंगे। शासन ने इस आदेश की प्रतिलिपियां भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (नई दिल्ली), राजभवन भोपाल, राज्य निर्वाचन आयोग सहित सभी संबंधित विभागों और कोषालयों को आवश्यक कार्रवाई और रिकॉर्ड के लिए अग्रसारित कर दी हैं। आने वाले दिनों में इन अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद राज्य के प्रशासनिक कामकाज और विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की गति में बदलाव देखने को मिल सकता है।
अधिकृत आदेश की कॉपी देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे :
