कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने ली समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक
बोले- सीएम हेल्पलाइन पर एल-1 स्तर पर दर्ज होते ही उसी दिन शुरू हो कार्रवाई
धार। जनसमस्याओं और सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निपटारे में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब प्रशासन की सख्ती शुरू हो गई है। धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में सख्त तेवर दिखाते हुए खाद्य विभाग के एक लंबित मामले में जेएसओ को नोटिस थमाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राजस्व मामलों में लापरवाही बरतने वाले पटवारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
सोमवार को कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला पंचायत सीईओ अखिलेश कुमार जैन और अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय समेत सभी विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।
100 दिन से लटकी शिकायतों पर मौके पर जाकर करें जांच
बैठक के दौरान कलेक्टर ने खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका की सीएम हेल्पलाइन में 100 दिन से अधिक समय से अटकी शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने नवीन खाद्य पर्ची के मामलों में देरी पर नाराजगी जताई।
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को दो-टूक निर्देश दिए कि 100 दिन से ज्यादा पुरानी शिकायतों के मामलों में अधिकारी खुद मौके पर जाएं, जमीनी हकीकत परखें और नियमानुसार कार्रवाई करें। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन में एल-1 स्तर पर शिकायत दर्ज होते ही उसी दिन से उस पर एक्शन शुरू होना चाहिए, ताकि तय समय सीमा में शिकायतकर्ता को संतुष्टिपूर्वक समाधान मिल सके।
3 और 4 अक्टूबर को ‘सरकार आपके द्वार’ शिविर
प्रशासन आम जनता के दरवाजे तक पहुंचेगा। बैठक में जानकारी दी गई कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत ‘सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार’ का आयोजन किया जा रहा है:
- 3 अक्टूबर: ब्लॉक स्तरीय शिविरों का आयोजन।
- 4 अक्टूबर: नगरीय क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन।
कलेक्टर ने संबंधित विभागों को इन शिविरों की सभी तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए।
सीएम मोहन यादव के दौरे और डही परियोजना को लेकर निर्देश
4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का डही दौरा प्रस्तावित है, जहां वे ‘डही उद्वहन सिंचाई परियोजना’ का लोकार्पण करेंगे। कलेक्टर ने इस बड़े आयोजन के मद्देनजर सभी विभागों को चाक-चौबंद व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि आमजन को योजनाओं का सीधा लाभ और जानकारी मिल सके।
बैठक के अन्य प्रमुख बिंदु:
- बिना बाउंड्री वॉल वाले स्कूलों की सूची तलब: जिले के जिन शैक्षणिक संस्थानों में बाउंड्री वॉल नहीं है, उनकी सूची तत्काल पेश करने को कहा गया है ताकि चारदीवारी का निर्माण कराया जा सके।
- योजनाओं की समीक्षा: आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड (कृषि व मत्स्य) के पात्र हितग्राहियों को तय समय में लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
- जमीन आवंटन के मामले: भूमि आवंटन से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।
